प्रवास

गृहमन्त्री गुरुङलाई तमु धीं युकेको ज्ञापनपत्र, निरन्तर नागरिकताको मागबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिने

काठमाडौं । बेलायतमा रहेका नेपालीको नागरिकता निरन्तरतासम्वन्धी मागका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।
तमु धीं युकेका अध्यक्ष जुमकाजी गुरुङ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कार्यदल गठन गर्ने बताएका हुन् ।
बेलायतमा रहेका नेपालीहरुको वंशजका आधारमा नागरिकता निरन्तताको माग राख्दै तमु धीं युकेले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सो विषयमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने मन्त्री गुरुङले बताएका हुन् ।
‘निरन्तर नागरिकताका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ’ ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने, ‘कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गर्नेछ ।’ उनले यस विषयमा यसअघि पनि मागहरु उठेकाले तमू धीं यूकेले बुझाएको ज्ञापनपत्रका आधारमा कार्यदल गर्ने बताएका हुन् ।

तमु धीं यूकेका महासचिव डा. विशाल गुरुङले बेलायतमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको तर्फबाट गृहमन्त्री समक्ष बंशजको आधारमा नागरिकताको निरन्तरता मागसहितको ज्ञापनपत्र पेश गरिएको बताए ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष जुमकाजी गुरुङसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष परशु गुरुङ, उपाध्यक्ष कमल गुरुङ, महासचिव डा. विशाल गुरुङ, सचिव विमल गुरुङ र तमु धीं आमा समूह अध्यक्ष कमलादेवी गुरुङ थिए ।

गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा संस्थाले पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका परिवारको नेपालसँगको ऐतिहासिक, पारिवारिक र वंशज सम्बन्धलाई विशेष मान्यता दिन आग्रह गरेको हो ।
संस्थाका अध्यक्ष जुमकाजी गुरुङले बुझाएको पत्रमा पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिकका नागरिकता, वंशज अधिकार र नेपालस“गको सम्बन्धलाई सामान्य आप्रवासन वा वैदेशिक रोजगारीको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न नहुने उल्लेख छ । सन् २००४ मा पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिकलाई बेलायतमा स्थायी बसोबास र त्यसपछि बेलायती नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुले पनि त्यसबेला नेपाली नागरिकता तथा वंशज अधिकार गुम्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको संस्थाको दाबी छ ।
तमू धीं यूकेले विशेषगरी बेलायतमा जन्मिएका वा पछि जन्मिएका गोर्खा परिवारका सन्तानको वंशजका रूपमा नेपालसँगको सम्बन्ध र कानुनी अधिकार स्पष्ट र सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
संस्थाले पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूको परिवारको नेपालस“गको ऐतिहासिक, पारिवारिक तथा वंशज सम्बन्धलाई विशेष मान्यता दिन, बेलायतमा जन्मिएका गोर्खा परिवारका सन्तानको वंशज नागरिकता तथा नेपालस“गको कानुनी सम्बन्ध सहज बनाउन र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी सामान्य व्यवस्थाभन्दा गोर्खाहरूको विशिष्ट ऐतिहासिक योगदानलाई छुट्टै सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच भइरहेको संवादलाई निरन्तरता दि“दै गोर्खा न्यायका बा“की मुद्दा समाधान गर्न उच्चस्तरीय र अर्थपूर्ण वार्ता अघि बढाउन संस्थाले आग्रह गरेको छ । गोर्खा समुदायको दीर्घकालीन जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावबारे तथ्यमा आधारित अध्ययन र नीति निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
पत्रमा विदेशमा रहेका गोर्खा परिवार तथा उनीहरूका सन्तानबाट नेपाल फर्कने सीप, पु“जी, अनुभव, ज्ञान र विशेषज्ञतालाई उपयोग गर्ने विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । पूर्वब्रिटिस गोर्खाले नेपालको नाम विश्वभर स्थापित गर्न आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय समर्पण गरेको भन्दै उनीहरूको सेवा र योगदानलाई विगतको इतिहासका रूपमा मात्र नभई नेपालस“ग निरन्तर जोडिएको सम्बन्धका रूपमा हेर्नुपर्ने संस्थाको भनाइ छ ।