पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग सकिने गरी बनेको विधेयक पारित भएपछि प्रदेशभर खुसीयाली मनाएको छ। प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेपछि गण्डकीमा गुरुङ र मगर भाषाले सरकारी कामकाजमा मान्यता पाएका छन्।
२०७८ को जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा ११ प्रतिशत गुरुङ र १८.८ प्रतिशत मगर भाषी छन्। दुई भाषाले सरकारी मान्यता पाएसँगै प्रदेशभर नै दीप प्रज्ज्वलन र खुशीयाली मनाएको हो। तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले विधेयकको स्वागत गरेको छ। परिषद्ले विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप गुरुङ समुदायमा सिकाउने र सिक्ने विधिको रुपमा गुरुङहरुको खेमा लिपि प्रयोग हुँदै आएको जनाएको छ।
खेमा लिपिलाई आधाकारिकता दिन पनि परिषद्ले माग गरेको छ। उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापन हुने गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक कार्यान्वयन हुनेमा परिषद्ले विश्वास व्यक्त गरेको छ।
आफ्नो भाषालाई प्रदेशले सरकारी कामकाजी भाषाको प्रयोग गर्न मान्यता दिएपछि बुधबार साँझ पोखरास्थित तमू ह्युल चोकमा तमू धीँ नेपालको केन्द्रीय समिति, तमू प्ये ल्हु संघको केन्द्रीय समिति, बौद्ध अर्घौ सदन, नेपाल पुन मगर समाज केन्द्रीय समिति र नेपाल मगर संघ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले संयुक्तरुपमा दीप प्रज्वलन गरेर खुसीयाली मनाएका छन्।
