- खिम रिल्दी क्ले,
पिएस कमरेड (पार्टीभित्र बोलाइने नाम) अर्थात् पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सानैदेखि विद्र्रोही स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफू जन्मेको गाउँले परिवेशमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, अशिक्षा, गरिबी देखेर सानैदेखि विद्रोही स्वभावका बन्नुभएको हो। ती समस्याहरूबाट कसरी पार पाउन सकिन्छ होला भन्ने जिज्ञासाकै कारण उहाँ राजनीतिमा संलग्न हुनुभयो। पटकटक जनताले उहाँलाई जनताका लागि काम गर्ने ठाउँमा पुर्याए। अहिले पिएस सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका साथै नेपाल सरकारका प्रवक्ता हुनुहुन्छ।
अव्यवस्थाको विरुद्धमात्र होइन, आफूलाई चित्त नबुझ्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग समेत विद्रोही स्वभाव देखाउनुहुने पिएसले राजनीतिमा लाग्नुभएपछि सफलताको सिँढीमात्र चढ्नु भएको छैन, पटकटक असफलता पनि व्यहोर्नुभएको छ। कुनै बेला उहाँलाई ‘राजयोग’ नभएको नेतासमेत भन्ने गरिन्थ्यो। तर स्वच्छ छवि, आफूले पाएको जिम्मेवारीमा गर्ने इमान्दार प्रयास र निरन्तरताले उहाँप्रति जनविश्वास बढ्दो छ।
उहाँको राजनीतिक जीवनको सुरुवात विसं.२०२७ सालमै सुरु भएको मान्न सकिन्छ। लमजुङको टक्सार गाउँमा ६७ वर्षअघि जन्मनुभएका पिएस १३ वर्षको उमेरमै भोर्लेटारस्थित प्रमोद हाइस्कुलमा अनेरास्ववियूको तर्फबाट स्ववियू सचिव चयन हुनुभएको थियो। एसएलसी पास गरेपछि पढाइको सिलसिलामा अमृत साइन्स क्याम्पसमा विशेष गरेर झापाली कम्युनिष्टहरूको सङ्गत र प्रशिक्षणहरू लिनुभएका उहाँको खास राजनीतिक यात्रा बिएस्सीको परीक्षा सकेर गाउँ फर्कनु भएपछि भएको हो।
‘पक्राउ परेपछि म सिडियोसँगै बाझ्थेँ, मलाई पक्राउ पर्यो भनेर डर लाग्दैनथ्यो, पटकटक ल्याउन थालेपछि झनै साहस बढ्दो रहेछ,’ उहाँ सम्झनु हुन्छ।
विसं. २०३०/०३१ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको कारण कोलम्बो प्लानमा पढ्न जान नपाएपछि बिएस्सी सकेर उहाँ गाउँ फर्किनु भयो र गिलुङस्थित हाइस्कुलमा विज्ञान र गणित विषय पढाउन थाल्नुभयो। त्यही क्रममा तत्कालीन नेकपा मालेका लमजुङस्थित नेता केशवलाल श्रेष्ठले उहाँलाई सम्पर्क गर्नुभयो। २०३५ सालबाट पार्टीको मध्य–उत्तर इलाकामा सक्रिय रहनुभएका उहाँले २०३७ सालमा मालेको सदस्यता लिनुभयो। दिउँसो पढाउने र राति पार्टीको काममा लाग्ने क्रम सुरु भयो।
‘राति निस्केपछि बिहान ४ बजेतिर फर्केर सुत्ने अनि ८ बजेतिर उठेर स्कुल पढाउन जाने मेरो दैनिकी नै थियो,’ पिएस आफ्नो सुरुवाती राजनीतिक जीवन सम्झनु हुन्छ। तिनताका शिक्षक आन्दोलनको रापताप राम्रै थियो। हेटौँडाबाट सुरु भएको शिक्षक सङ्गठनको आन्दोलन देशव्यापी हुँदै थियो। त्यही क्रममा उहाँले लमजुङमा शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। वि.सं.२०३८ र २०४०–०४१ को शिक्षक आन्दोलनमा लमजुङको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो।
पिएसविरुद्ध प्रशासनले पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो। त्यसपछि उहाँको हिरासत यात्रा सुरु भयो। पटकटक पक्राउ गर्ने र छाड्ने क्रम चल्न थाल्यो। ‘पक्राउ परेपछि म सिडियोसँगै बाझ्थेँ, मलाई पक्राउ पर्यो भनेर डर लाग्दैनथ्यो, पटकटक ल्याउन थालेपछि झनै साहस बढ्दो रहेछ,’ उहाँ सम्झनु हुन्छ।
वि.सं.२०४१ को श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटपछि उहाँलाई २०४२ सालमा पक्राउ गरेर जेल चलान गरियो। जेलबाटै २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनावमा जनपक्षीय उम्मेद्वार बन्नुभएका उहाँले कसरी उम्मेद्वारी दिनुभयो भन्ने बारेमा पनि रोचक प्रसङ्ग जोडिन्छ। त्यसबेला बेंसीसहरस्थित लमजुङ कारागारमा हुनुहुन्थ्यो। तर पार्टीका साथीहरूसँग गोप्य रूपमा सम्पर्क भइरहन्थ्यो। चिया ल्याउने थर्मसको बीचको खालीभागमा सूचना लेखिएको कागज राखेर सूचना आदान–प्रदान गरिन्थ्यो। त्यही थर्मसको बिचको भागमा उहाँले उम्मेद्वारीको इच्छापत्रसहितका कागजातहरू पठाउनुभयो। बाहिर तत्कालीन मालेका जिल्ला नेता डिबी कार्कीलगायतले उम्मेद्वारी दर्ताको चाँजो मिलाएका थिए।
उम्मेद्वारी दिनका लागि उहाँले स्थायी शिक्षकको जागिरबाट राजीनामा दिनुभयो। उम्मेद्वारी दर्तापछि चुनाव प्रचारका लागि मुक्त गर्न अपिल गर्दै प्रशासनलाई पत्र लेख्नुभयो र चुनाव हुन एक साताअघि उहाँ कारागारमुक्त हुनुभयो। त्यतिबेला उहाँको प्रयास सफल हुन सकेन। तर, कमरेड पिएसलाई लमजुङमा विद्रोही नेताका रूपमा चिनायो।
विज्ञान र गणितको राम्रो शिक्षक भएकाले विद्यार्थीहरूका लागि रोलमोडल हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँका अधिकांश विद्यार्थीहरू पनि उहाँकै राजनैतिक झुकावप्रति सहमत थिए। चुनावपछि पनि उहाँको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भयो, तर, जोगिँदै राजनीतिलाई निरन्तता दिइरहनुभयो। बेला–बेला पक्राउ पर्ने र छुट्ने क्रम भने चलिरह्यो।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला लमजुङमा संयुक्त वाममोर्चाको तर्फबाट आन्दोलनको संयोजक उहाँलाई नै बनाइयो। जनआन्दोलनको सफलता र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पुराना र भूमिगत नेताहरू रहे पनि खुला आन्दोलनमा रहेका कारण नेताको रूपमा पिएसलाई लिन थालियो। त्यसमा उहाँको खरो र सङ्गठन बनाउन सक्ने क्षमता पनि कारक बन्यो। २०४८ सालमा जिल्ला पार्टी सचिवहुँदै अघि बढेको उहाँको राजनीतिक यात्राले पछाडि फर्कनु परेन।
करिब साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्री सम्हाल्नुभएको उहाँ प्रदेशवासीका लागि मात्र सम्झनालायक बनेन, कतिपय योजना र अभियानहरू मुलुककै लागि अनुकरणीयसमेत बने। गण्डकीमा उहाँले सुरु गर्नुभएको योजनाहरू पछि सङ्घीय नीति तथा बजेटमा समेत समावेश भए।
केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरोे सदस्य, केन्द्रीय सचिव हुँदै अहिले उहाँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय उपमहासचिव हुनुहुन्छ। पार्टीमा जसरी उहाँ अघि बढिरहनु भएको छ, त्यसरी नै कुनै बेला ‘राजयोग’ नभएको नेता मानिने पिएसले शासकीय ओहोदाहरू पनि प्राप्त गरिरहनुभएको छ। साथै उहाँले जतिपटक शासकीय ओहोदा प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यति नै पटक विवादमुक्त रहँदै आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक मात्र होइन, पदचाप रहने गरी पूरा गर्नुभएको छ।
शासकीय पदका रूपमा पहिलोपटक अन्तरिम सरकारका बेला २०६३ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएका कमरेड पिएसलाई केही गरौँ भन्ने हुटहुटी थियो। तर, त्यसअघि शासकीय अनुभव थिएन। त्यही बेला एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई भेट्न बोलाउनुभयो। ‘उहाँले धेरै सङ्घर्ष गरेर मन्त्री हुन पाइएको छ, घुस खाने काम नगर्नू, घुस खान थाल्यौ भने सिद्धिन्छ। सजिलो र छरितोसँग काम गर्नु भन्नुभयो,’ त्यसबेला ओलीले भनेको कुरा सम्झनु हुन्छ पिएस।
अर्का उहाँको एकजना हितैषी मित्र पनि उहाँलाई भेट्न आउनुभएको थियो। ‘यहाँ हवाइ माफियाहरू धेरै छन्, आजसम्म कोही पनि मन्त्री विवादमुक्त बाहिरिएका छैनन्, यसलाई बिचार गरेर काम गर्नू,’ पहिलोपटक मन्त्री बन्दा कमरेड पिएसलाई साथीले सम्झाएको कुरा स्मरण गराउनुहुन्छ।
दुवैजनाको सल्लाहलाई आत्मसात् गरेरै निजगढको विमानस्थललाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गर्नुभयो। भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल प्रस्ताव पारित गराएर स्रोतको समेत सुनिश्चितता गर्नुभयो। लामो समयसम्म अधिग्रहण हुन नसकेको त्रिभुवन विमानस्थल पछाडि सिनामङ्गल क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार गराउनुभयो।
उहाँकै पालामा तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराजका नाममा रहेका दरबारहरू नेपाल सरकारको नाममा आउन सुरु भयो। ‘जुन दिन एकैपटक ६ वटा प्रमुख दरबारहरू मेरै प्रस्तावमा सरकारको नाममा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भयो, त्यो दिन मैले आनन्दको अनुभूति गरेँ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०६४ भदौ १ गते नारायणहिटी, हनुमानढोका, पाटन, भक्तपुर, नागार्जुन र गोकर्ण दरबार सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पोखराको रत्न मन्दिर र चितवनको दियालो बङ्गला पनि सरकारको नाममा आयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र श्री ५ महाराजधिराजको नाममा ५४ हजार रोपनी जग्गा भेटिएको थियो।
उहाँकै पालामा त्यसबेला केही हिमालहरूको आरोहण अनुमति खुला गरिएको थियो। सगरमाथालाई ‘एभरेष्ट फर अल सिजन’ नाम दिएर व्यस्त सिजन र अफ सिजनको विभाजन गरी शुल्क निर्धारण गरियो भने सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेर निःशुल्कसमेत पारिएको थियो। ‘सुदूर र मध्यपश्चिममा आरोहीहरू जाउन् भनेर हामी त्यस क्षेत्रका हिमालहरू आरोहण निःशुल्क गरेका थियौँ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ।
त्यसअघिकै मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा स्वीकृत भएपनि घोषणा हुन नसकेको नयाँ राष्ट्रिय गान पनि उहाँकै पालामा सार्वजनिक भयो। चार पटकसम्म समय र स्थान परिवर्तन गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नआएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङलाई प्रमुख अतिथि बनाएर मन्त्रालयकै सभाहलमा राष्ट्रिय गान सार्वजनिक गराउनुभएको थियो।
अझ महत्त्वपूर्ण शासकीय जिम्मेवारी भने वि.सं. २०७४ मा गण्डकी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं.४)को मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। करिब साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्री सम्हाल्नुभएको उहाँ प्रदेशवासीका लागि मात्र सम्झनालायक बनेन, कतिपय योजना र अभियानहरू मुलुककै लागि अनुकरणीयसमेत बने। गण्डकीमा उहाँले सुरु गर्नुभएको योजनाहरू पछि सङ्घीय नीति तथा बजेटमा समेत समावेश भए।
गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा योजनाहरू मुख्य उपलब्धी मान्न सकिन्छ। उहाँकै शब्दमा भन्नुपर्दा गण्डकीमा एउटा विश्वविद्यालय खोल्ने सपना पूरा गरेपछि अहिले त्यसलाई मोडलका रूपमा लिएर अरु पनि खुलिरहेका छन्। तर, प्रदेश सरकारले खोलेको प्रतिष्ठान सञ्चालन भने राम्र्ररी हुन सकेको छैन।
उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मान्ने हो, तर त्यसको आडमा अराजकता र अपराध हुनबाट जोगाउनका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक पर्दछ। त्यसका लागि कानुन ल्याउन समय लाग्छ, त्यसैले अध्यादेश ल्याउन चाहेको हो।’
उहाँको पालामा खुलेको गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ढाँचा र पाठ्यक्रम पनि अरु प्रदेशहरूले फलो गरेको उहाँको भनाइ छ। गण्डकीमा उहाँको पालामा नमूना योजना बनेको थियो, त्यो योजनामा रहेका कतिपय विषयहरू सङ्घीय सरकारले समेत अनुसरण गरेको छ। ‘हामीले पाँच वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत पुर्याउने भनेर काम गरिरहेका थियौँ, पहिलो वर्ष ५ र दोस्रो वर्ष ७ प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त भएको थियो। तेस्रो वर्ष ९ पुर्याउने बेलामा कोभिड सुरु भयो र वृद्धिदर २ प्रतिशतमा झर्यो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ।
त्यही योजनामा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि पालिकाका केन्द्रसम्म पक्की बाटो पुर्याउने, सन्तुलित विकासका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक बनाउने, पालिकास्तरमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण, उज्यालो गण्डकी, घरघरमा धारालगायतका कार्यक्रमहरू उहाँले अघि सार्नुभएको थियो। आफू रहँदै उज्यालो गण्डकी सफल भएको र आफू हट्न नपरेको भए घरघरमा धारा पनि पूरा हुने उहाँको दाबी छ। उहाँले पर्यटनमा पनि नीति नै बनाएर ग्रामीण घरबास पर्यटनको विकासको प्रयास गर्नुभएको थियो। प्रदेशभर करिब तीन सय घरबास स्थापना भएका थिए। पछि आउनेहरूले निरन्तरता नदिँदा र त्यसमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू नहुँदा अहिले थोरै मात्र घरबास चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री रहेका बेला उहाँले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा गरेको व्यवहारिक प्रयासको पनि प्रशंसा भयो।
आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेको केन्द्र सरकारको समेत अलोचना गर्न पछि नपर्नुभएका उहाँले मुख्यमन्त्रीहरूको भेला आयोजना गरेर घोषणापत्र नै जारी गर्नुभयो। साथै अधिकांंश मुख्यमन्त्री विवादमा रहेपनि उहाँ आर्थिक र नैतिक रूपमा विवादमुक्त भएरै केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर बाहिरिनुभएको थियो।
अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएपछि पनि उहाँले सूची नै बनाएर काम गर्ने प्रयास गर्दै आउनुभएको छ। यही वर्षभित्र मुलुकको सतप्रतिशत जनताको पहुँचमा फोरजी नेटवर्क पुर्याउने योजनामा उहाँ हुनुहुन्छ। साथै नेपाल टेलिभिजनको पहुँच पनि सतप्रतिशत पुर्याइने उहाँ बताउनु हुन्छ।
गोरखापत्र संस्थानलाई आधुनिकीकरण गर्ने, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारण सेवाअन्तर्गत आत्मनिर्भर बनाउने, पर्यटन प्रवर्द्धनलाई ध्यानमा राखेर एनटिभी वर्ल्ड सञ्चालनमा ल्याउने उहाँको योजना छ। सामाजिक सञ्जालको निमयनमा पनि अघि बढिरहनुभएको छ। यसका लागि अध्यादेश ल्याउन सरकार प्रमुखसँग जोड गरिरहनु भएको छ। उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मान्ने हो, तर त्यसको आडमा अराजकता र अपराध हुनबाट जोगाउनका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक पर्दछ। त्यसका लागि कानुन ल्याउन समय लाग्छ, त्यसैले अध्यादेश ल्याउन चाहेको हो।’
डिजिटल प्लेटफर्महरूको पनि दर्ता सुरु गरिसक्नुभएको छ। त्यसको उदाहरणका रूपमा टिकटकलाई लिन सक्न्छि। पूर्ववर्ती सरकारले बन्द गरेको टिकटक यो सरकारले दर्तासहितका सर्तहरू राखेर खोलेको छ। उहाँ अरु सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि टिकटककै मोडल लागू गर्न चाहनु हुन्छ। टिकटकसँग मन्त्रालयले त्यसमा आउने कन्टेन्टको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, नेपालको शिक्षा र पर्यटनमा सघाउ पुर्याउने र डिजिटल लिटरेसीका लागि काम गर्ने सर्त राखेको छ।
बढ्दो साइबर अपराधलाई उक्त कानुनले समेट्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयले यसको संशोधनका लागि तयारी गरिरहेको छ। कृत्रिम बुद्धिमता (अर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को नीति र रणनीतिको निर्माणको विषयमा पनि उहाँको फराकिलो सोच छ। यसको नीति र रणनीति बनिसकेपछि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सुशासन, फाइन्नासलगायतका क्षेत्रमा यसलाई प्रयोगमा ल्याइने उहाँको भनाइ छ।
अझै पनि उहाँ संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको बेला सार्वजनिक मञ्चदेखि पार्टीभित्रका बैठकसम्म संविधान संशोधन पश्चगामी हुन नहुनेमा खबरदारी गरिरहनु भएको छ।
डिजिटल युगमा डिजिटल इकोनोमीलाई अगाडि बढाउनको लागि दुई वर्षभित्रमा आधारभूत पूर्वाधारहरू तयार हुने गरी काम सुरु गर्नुका साथै थन्केर बसेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको सञ्चालन गरेर नोटदेखि पासपोर्टसम्म यहीँ छाप्ने योजना पनि उहाँले अघि सार्दै आउनुभएको छ। ‘हामीले सुरुवात हुलाक टिकट र स्टिकरहरूबाट गरेका छौँ, ती सामग्रीहरू इण्डोनेसियाको एक कम्पनीले छाप्दै आएको रहेछ, यसपटकदेखि हामीले यहीँ छाप्दैछौँ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ।
योजनाहरु बनाउनुका साथै योजनाअनुसारको काम अघि बढाउँदै गर्दा आफ्ना पूर्ववर्तीहरू विवादमा परेको कुरा पनि उहाँको दिमागमा झल्किन्छ। उहाँकै मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई जना सिइओहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल गएका छन्। त्यसैले उहाँ आफू सचेत रहने मात्र होइन, आफू मातहतमा रहेका सबैलाई सचेत गराउन चाहनु हुन्छ।
गणतन्त्र र सङ्घीयताको पक्षमा सतिसालझैँ उभिँदै आउनुभएका पिएस संविधानसभामा खेलेको भूमिकाका कारण थप चर्चित हुनुहुन्छ। धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा उभिने सांसदको रुपमा उहाँ हुनुहुन्छ।
आफूलाई लागेको कुरामा कसैसँग नझुक्ने स्वभावका पिएसको त्यसबेला आफ्नै पार्टी र अरु पार्टीका नेताहरूसँग पनि धेरैपटक नोकझोक भएको थियो। कुल ६०१ जनाको संविधानसभा सदस्यहरूमध्ये ४४२ जनाको हस्ताक्षर लिएर नेताहरूसँग वार्ता गर्नुभएका पिएस आफूहरूकै अडानले केही हदसम्म उपलब्धि प्राप्त भएको बताउनुहुन्छ। अझै पनि उहाँ संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको बेला सार्वजनिक मञ्चदेखि पार्टीभित्रका बैठकसम्म संविधान संशोधन पश्चगामी हुन नहुनेमा खबरदारी गरिरहनु भएको छ।
राजनीति र संसदीय अभ्यासमा कमरेड पिएस
२०४८ : लमजुङ क्षेत्र नं.२ बाट उम्मेदवारी
२०५२ : लमजुङ क्षेत्र नं.२ बाट उम्मेदवारी
२०५४–२०५९ : एमाले गण्डकी अञ्चल समन्वय कमिटीको सचिव
२०५६ : लमजुङ क्षेत्र नं.२ बाट उम्मेदवारी
२०६० : एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनित
२०६३ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नियुक्त
२०६४ : लमजुङ क्षेत्र नं.२ बाट संविधानसभामा विजयी
२०६५ : एमाले पोलिटब्युरोे सदस्यमा निर्वाचित
२०६९–२०७१ : एमाले केन्द्रीय कार्यालयको सचिव
२०७१ : एमाले केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित
२०७२ : एमाले सङ्गठन विभाग प्रमुख
२०७४ : गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त
२०७८ : एमाले उपमहासचिव निर्वाचित
कमरेड पिएसको योगदान
– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री
– दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा प्रस्ताव
– भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको स्रोत व्यवस्थापन
– तत्कालीन श्री ५ का नाममा रहेका सम्पत्तिहरूको राष्ट्रियकरण
– थप हिमालहरू आरोहणका लागि खुला, सुदूर र मध्यपश्चिमका हिमालहरू निःशुल्क
– राष्ट्रिय गान सार्वजनिक
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि…
– गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना
– गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना
– योजनाबद्ध विकासको सुरुवात
– उज्यालो गण्डकी, एक घर एक धारा
– सडक पूर्वाधारमा नयाँ आयाम
– पालिकास्तरमा उद्योग ग्रामको स्थापना सुरु
– पर्यटनमा नीतिगत व्यवस्था र घरबासको प्रवर्द्धन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका योजनाहरू
– गोरखापत्र, टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनर्संरचना
– सबै जनतालाई फोरजी नेटवर्क र नेपाल टेलिभिजनको पहुँच
– सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन तयारी
– एआई नीति र रणनीति तथा कार्यान्वयनको तयारी
– साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनको संशोधन तयारी
– सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, डाटा सेन्टर सञ्चालन तथा आइटी पूर्वाधार निर्माण
(नोट : सप्रि ल्होको अवसरमा प्रकाशित गुरुङ न्युज डटकम वर्ष पुस्तकमा प्रकाशित सामग्री)
