काठमाडौँ । तमू ह्युल छोँज धीँ गुरूङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समितिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सम्मान गरेको छ। गण्डकी प्रदेशले तमु अर्थात् गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिएपछि गुरूङ समुदायले गोंगबुस्थित ह्युल छोँज धीँको कार्यालयमा कार्यक्रम आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री पाण्डे र गण्डकी प्रदेशलाई सम्मापत्रद्वारा सम्मान गरिएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै गुरूङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। सोही खुसीयालीमा गण्डकी प्रदेशका गुरूङ समुदायले विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरेर खुसीयालीसमेत मनाइसकेको छ।
सम्मान ग्रहण गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब गुरूङ भाषासँगै खेमा लिपिलाई पनि प्रयोगमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए। बहुसङ्ख्यक गुरूङहरुले अपनाउँदै आएको गुरूङहरुको लिपिलाई पनि जोगाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘छिट्टै नै हामी तपाईँहरु सबैसँग सरसल्लाह गरेर प्रयोगमा ल्याउने छौँ,’ उनले भने।
गुरूङ समुदायको इतिहास र पहिचान परापूर्वकालदेखि नै स्थापित भइसकेको हुँदा गण्डकी प्रदेशमा गुरूङ भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन कुनै समस्या नभएको उनले बताए। आफूले बोलेको बचन पूरा गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। ‘मैले आफ्नो कर्तव्य निभाएको मात्रै हुँ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री भइसकेपछि आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको हुँ।’
तर, जातीय मुद्धा बोकेर हिँड्दै गर्दा कहिलेकाहीँ हुने सानातिना समस्यामा नअल्झिन पनि उनले सुझाव दिए। भाषा जोगाउनको लागि सबैभन्दा पहिले आफैँले भाषा बोल्ने र नजान्नेलाई सिकाउने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। गुरूङ जातिको संस्कारभित्र पर्ने घरेलु मदिराको उत्पादन र व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकारले चासो देखाउँदै आएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
तमू ह्युल छोंज धीँ गुरूङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष धनमान तमूले गण्डकी प्रदेशले समग्र गुरूङ जातिको पहिचान र संस्कृति संरक्षणमा योगदान दिने प्रयास गरिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। ‘गण्डकी प्रदेशको यो कदमले भाषागत विविधतालाई सम्मान गर्दै गुरूङ समुदायको पहिचान र संस्कृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘तसर्थ तमू ह्युल छोँज धीँको तर्फबाट गण्डकी सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ।’
