कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरूङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने विधेयक पारित गरेको भन्दै तमू ह्युल छोंज धीँ गुरूङ राष्ट्रिय परिषदले उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ। गण्डकी सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेर नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको माग ढिलै भए पनि सम्बोधन गरेको ह्युल छोंज धींले जनाएको छ। तर, यो विधेयकलाई बिलम्ब नगरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन तमू ह्युल छोंज धीँले आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा गुरूङ जातिको थातथलेको रुपमा रहको गण्डकी प्रदेशमा गुरूङहरुको जनसङ्ख्या १२ प्रतिशत छ। तसर्थ १२ प्रतिशत गुरूङहरुले बोल्ने भाषा नेपालको राष्ट्र भाषा भएको कुरालाई कसैले पनि नकार्न नसकिने कुरा गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयले थप पुष्टि गरिदिएको ह्युल छोंज धीँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तत्कालीन अवस्थामा तमू छोंज धीँ तमू राष्ट्रिय समन्वय परिषदले लामो समयदेखि गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न संवैधानिक व्यवस्थाको लागि सरकारसमक्ष माग गर्दै आएको थियो। यी दुवै संस्था एकीकृत भई २०६५ सालमा तमू ह्युल छोंज धीँ गुरूङ राष्ट्रिय परिषद बनेपछि यो संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गुरूङहरुको हकअधिकार स्थापित गर्न सशक्तरुपमा लाग्दै आएको ह्युल छोंज धीँले जनाएको छ।
‘संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरेको भन्दै ह्युल छोंज धीँले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित समामुख, मन्त्रीहरु तथा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरुप्रति अनुग्रहित छौँ,’ ह्युल छोंज धीँका महासचिव राजु गुरूङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसै सन्दर्भमा तमू ह्युल छोंज धीँ गुरूङ राष्ट्रिय परिषदको विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप गुरूङ समुदायमा सिक्ने र सिकाउने विधिको रुपमा गुरूङहरुको खेमा लिपिको प्रयोग हुँदै आएको हुँदा त्यसलाई पनि सरकारले गुरूङ भाषाको खेमा लिपिलाई पनि आधिकारिकता दिने कुरामा विश्वस्त रेहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
