कास्की । गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै यी दुवै भाषा सरकारी कामकाजी भाषामा थपिएका हुन्।
गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने गुरुङ र मगर भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्वन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको थियो।
अब प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय वा संगठित संस्थामा यो प्रयोग हुने र कार्यालयहरुले सरकारी कामकाजको भाषालाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ। देवनागिरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त तोकिएबमोजिमको लिपिमा लेखिने गुरुङ र मगर भाषासमेतलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
साथै सरकारी कार्यालयमा सरकारी काम कारवाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरु यी दुई भाषामा समेत अनुवाद गरी अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीले गुरुङ वा मगर भाषामा निवेदन, प्रमाण, कागजात पेश गरेमा कार्यसम्पन्न भएपछि सोही भाषामा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त गुरुङ र मगर भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्न सक्ने, सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मातृभाषा प्रयोग हुने कार्यालयमा अन्य राष्ट्रिय भाषाहरु प्रयोग गरेको आधारमा विभेद, बहिष्करण र अपमानजन्य व्यवहार गर्नु नहुने, प्रदेश सरकार र कार्यालयले सरोकारवालासँगको सहकार्यमा सरकारी कामकाजको भाषाको संरक्षण प्रवर्द्वनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गुरुङ र मगर भाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्नसक्ने विधेयकले समेटेको छ।
प्रदेश सरकारले भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, मानकीकरण गर्ने, विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको विधेयकमा कार्यालयले गुरुङ र मगर भाषामा नागरिक वडापत्र वा सूचना पाटी राख्नुपर्ने उल्लेख छ। कांग्रेसका महेश भट्टराई, सरस्वती गुरुङ, एमालेका सुधिरकुमार पौडेल, निर्मला थापा र गणेशमान गुरुङ, माओवादी केन्द्रका कुसुम बुढा पुन र हरिबहादुर भण्डारी, राप्रपाकी विन्दु पौडेलले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए।
गुरुङ र मगर सांसदहरु आआफ्नो पोशाकमा उपस्थित थिए। उनीहरुले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकालाई धन्यवाद दिँदै शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। यसैगरी उनीहरुले यो सुखद क्षण रहेको र अन्य भाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा जोड दिएका थिए। साथै विधेयक कागजमा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।
भाषा बोल्ने माध्यम मात्रै नभई चेतनाको आधारसमेत रहेको र भाषा हराए संस्कार र संस्कृति नै हराउने भन्दै प्रदेशका अन्य भाषाको पनि संरक्षण हुनुपर्ने बताएका थिए। नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधानअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले यी दुई भाषा प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो।
सांसदहरुले उठाएका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्न्दुकुमार थापाले गण्डकी प्रदेशमा ११.३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गुरुङ र १९.७९ प्रतिशत मगरको सङ्ख्या रहेको बताए। त्यसमध्ये ११ प्रतिशत मगर र ७ प्रतिशत गुरुङले मात्र भाषा बोल्ने भन्दै उनले भाषा तालिम र प्रचलनमा रहेको संस्कृतिको संरक्षणमा विधेयकले व्यवस्था गर्ने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्याविधि र नियमावली बनाइ, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमार्फत अन्य भााषभाषीलाई पनि महत्त्व दिएर संरक्षण र सम्वर्द्वनमा जोड दिइने उल्लेख गरे।
मन्त्री थापाले संविधानको भावना र भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा विधेयक बनाइएको, विवादरहित र सर्वस्वीकार्य बनाउन धेरै मेहनत गरेको, ११ जिल्लाकै सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरिएको, संसोधनकर्ताको भावनाको पनि कदर भएको दाबी गरे। ‘विधेयक संसोधनसहित ल्याइको छ। भाषाको स्तरीकरण भन्ने शब्द थपेर परिभाषा पनि स्पष्ट पारिएको छ’, उनले भने, ‘विकास विस्तार र मानकीकरण थपिएको छ। अन्य भाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा प्रदेश सरकारले कन्जुस्याईँ गरेको छैन।’
गत फागुन २३ मा प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयकमाथि २१ सांसदले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संसोधन प्रस्तावमा भाषामा अस्पष्टता, कतिपय थपघटका विषयसहित विभिन्न १९ वटा विषय राखिएको थियो। सत्ता र प्रतिपक्ष दल मिलेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
